प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई भारतले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको छ। पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वभन्दा फरक पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा नेपालले कस्तो विदेश नीति अपनाउँछ भन्ने चासो पनि भारतमा देखिन्छ।

नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकार तथा भारतका विभिन्न सरकारी संयन्त्रमा काम गरिसकेका महेन्द्र पी. लामा नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मा भारतीय पक्षका सदस्य पनि रहेका थिए । उनका विचारमा यो भ्रमण दुवै देशका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो। तर, सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन राजनीतिक उतारचढावभन्दा माथि उठेर कनेक्टिभिटी, व्यापार, समुदाय र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा ठोस सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल–भारतबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु नै आपसी विश्वास कमजोर हुनुको प्रमुख कारण रहेको उनको विश्लेषण छ। प्रस्तुत छ- अनलाइनखबरका लागि दुर्गा खनालले लामासँग गरेको कुराकानी :

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई भारतबाट कसरी हेरिएको छ ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई यहाँ निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सायद नेपालमा पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिएको होला। यसका दुईवटा कारण छन्।

पहिलो, उहाँ पुराना राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वबाट फरक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी र कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले लगायत) हरूको परम्पराभन्दा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो।

दोस्रो, व्यापक हिंसात्मक आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसैले नेपालले कस्तो दृष्टिकोण अपनाउँछ, अब के हुन्छ भन्ने कौतूहल भारतमा छ।

भारतले यस भ्रमणलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ने अवसरका रूपमा मात्र लिएको छ कि नेपालसँगको नीतिमा पनि परिवर्तन खोजेको छ ?

प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो। उहाँ नयाँ सोच, नीति र कार्यक्रम लिएरै आउनुभएको होला भन्ने अपेक्षा भारतमा छ।

अर्कोतर्फ, भारतले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग नयाँ किसिमको सम्बन्ध राख्ने सोच पनि राख्दै आएको छ। पछिल्ला १० देखि १५ वर्षमा पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्ससँग भारतको सम्बन्ध त्यति राम्रो रहेन। भारत सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध यसरी अघि बढ्न सक्दैन, बलियो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण महत्त्वपूर्ण छ। पहिले सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रले साझा विषयमा छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा सार्क थियो। अहिले त्यो लगभग निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। सार्क निष्क्रिय हुनुका कारण अलग्गै विषय हो। तर, त्यसले क्षेत्रीय संवादको एउटा महत्त्वपूर्ण मञ्च स्वाहा भएर गयो । द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्था पनि धेरै विषयमा ठिक छैन। त्यसैले भारतका लागि पनि छिमेकीसँग नयाँ दृष्टिकोण र सोचका साथ सम्बन्ध अघि बढाउनु आवश्यक छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा राजनीतिक तनाव र सहमति भएका आर्थिक विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो सुनिन्छ। नरेन्द्र मोदी १२ वर्षदेखि भारतको सरकारमा हुनुहुन्छ, तर यस अवधिमा नेपालमा ६ जना त प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन भएका छन्। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपाल र भारतको सम्बन्ध अत्यन्त व्यापक, गहिरो र उच्च कोटिको रह्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। भारतको कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसँग यस्तो सम्बन्ध छैन।

नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक सम्बन्ध छ। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा वा दुई देशबीच राजनीतिक तहमा खिचातानी हुँदा पनि त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा त्यति धेरै पर्दैन। खुला सिमाना भएकाले सरकारहरूले चाहे पनि नचाहे पनि जनस्तरको सम्बन्ध निरन्तर रहन्छ।

सरकारहरू आउँछन्, जान्छन्। सरकारले सम्बन्धलाई दिशा निर्देश गर्ने हो, नयाँ विषय अघि सार्ने हो। तर राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव पर्दैन भन्ने होइन। त्यसैले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट अलग राख्न दुवै देशले ठूलो काम गर्नुपर्छ।

सानो विषयमा एकअर्कालाई रोक्ने, चिया, अदुवा वा अलैँचीको आयात रोक्ने, सिमानामा कर लगाउनेजस्ता कामले न राष्ट्रलाई फाइदा गर्छ, न सर्वसाधारणलाई, न द्विपक्षीय सम्बन्धलाई। अब साना विषयमा अल्झिनुभन्दा ठूला कुरा गर्नुपर्छ।

मैले भन्दै आएको चारवटा विषय छन्। पहिलो, कनेक्टिभिटी । दोस्रो, व्यापार। तेस्रो, समुदायबीचको सम्बन्ध। चौथो, जलवायु परिवर्तन। यी चारवटा विषयमा दुवै सरकारले बसेर ठूला र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ।

कनेक्टिभिटी र व्यापारका क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ ?

कनेक्टिभिटीमा धेरै सम्भावना छन्। भारतका बन्दरगाह हुँदै नेपालले दशकौँदेखि व्यापार गर्दै आएको छ। त्यस्तै, एसियन हाइवेअन्तर्गत काँकडभिट्टाबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पुग्ने मार्गको उपयोग गर्न सकिन्छ। भारतको फूलबारी करिडोर हुँदै बंगलादेशको बंगलाबन्धा पुग्ने बाटोबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ। बंगलादेशमा जापानले निर्माण गरिरहेको मातरबारी बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने हो भने नेपालका लागि व्यापारको अर्को ठूलो अवसर खुल्छ।

विद्युत् व्यापारमा पनि नेपाल र भारतबीच मात्रै सीमित हुनुपर्ने कारण छैन। नेपालको विद्युत् भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र हुँदै म्यानमारसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। कम्बोडिया र श्रीलंकामा पनि विद्युत्को माग छ। यस्ता सम्भावनालाई क्षेत्रीय रूपमा हेर्नुपर्छ।

विद्युत् व्यापारले धेरै मानिस र क्षेत्रलाई जोड्छ। खेतीपाती, अस्पताल, शिक्षा र प्रविधि सबै विद्युत्सँग जोडिएका छन्। त्यसैले विद्युत् व्यापारले सरकारहरूलाई पनि सम्बन्ध अस्थिर हुँदा घाटा हुन्छ भन्ने महसुस गराउँछ। युरोप, अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकाका विभिन्न क्षेत्रमा यस्तै अन्तरनिर्भरताका उदाहरण छन्। हाम्रोमा त्यस्तो सम्बन्ध छैन ।

हामीकहाँ भने कहिले तार काटिदिने, कहिले विद्युत् सम्बन्ध रोकिदिने भन्ने कुरा हुन्छ। यस्तो सोचले सम्बन्ध परिपक्व हुँदैन। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई परिपक्व बनाउनुपर्छ।

व्यापारमा पनि साना अवरोध हटाउनुपर्छ। भारतले नेपालको अदुवा आउन नदिने, नेपालले चियापत्ती पठाउन नसक्ने अवस्था हुनु हुँदैन। नेपालको गुणस्तरीय चिया भारतमा आउँदा भारतलाई के फरक पर्छ ? केही उत्पादकको दबाबका आधारमा व्यापार रोक्नु उचित होइन।

त्यस्तै, भारतले नेपालले भन्सार शुल्क बढाएर आफूले उत्पादन नगर्ने वस्तु थुपारिरहेको आरोप लगाउने गरेको छ। यस्तो साना विवादमा अल्झिनुभन्दा ठूलो समाधान खोज्नुपर्छ। नेपाल र भारतबीच भन्सार युनियन नै बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। दुवै देशको भन्सार प्रणालीलाई एकीकृत गर्न सकियो भने अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन लामो समयदेखि बुझ्न नसकिएको विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सीमा विवाद र सन्धि पुनरावलोकनमा नयाँ सरकारले केही गर्न सक्छ ?

नेपालमा नयाँ सरकार र भारत सरकारको ईपीजी प्रतिवेदनमाथि के सोच छ, मलाई जानकारी भएन । ईपीजीको प्रतिवेदन दुवै पक्षका प्रतिनिधिले दुई वर्षसम्म निकै परिश्रम गरेर तयार पारेका हुन्। त्यसमा व्यापक छलफल र अध्ययन भएको छ। दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। म पनि त्यस समूहमा थिएँ, त्यसैले त्यसमा कति परिश्रम भएको छ भन्ने मलाई थाहा छ।

दोस्रो कुरा, यो दुवै देशका सरकारले गठन गरेको समिति हो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी भएपछि समिति बनेको हो। त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नै नलिने भन्नु अप्ठ्यारो कुरा हो। सरकारले प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ। त्यसमा भएका सुझाव स्वीकार नगर्ने वा कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सरकारको अधिकार हो। तर, प्रतिवेदन नै नलिने कुरा उचित होइन।

म सरकारी तथा अन्य विभिन्न समितिमा बसेको छु। तर, सरकारले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन बुझ्न नसकेको अवस्था मेरो जीवनमा आएको थिएन। त्यसैले यस विषयमा म आफैँ पनि असहज महसुस गर्छु।

तर, अहिले नेपाल सरकारको सोच के छ, भारत सरकारको धारणा के छ, प्रधानमन्त्री र कूटनीतिक अधिकारीहरूले यसबारे के सोचिरहेका छन् भन्ने मलाई थाहा छैन।

नेपालमा जस्तै युवा आन्दोलन भारतमा पनि हुन सक्ने सम्भावना बारे भारतमा कसरी आकलन गर्ने गरिएको छ ?

नेपाल वा बंगलादेशमा देखिएको जस्तो परिस्थिति भारतमा कदापि आउन सक्दैन। भारतको संघीय व्यवस्था अत्यन्त बलियो छ। नेपालमा संघीय व्यवस्था भर्खर सुरु भएको हो, बंगलादेशमा संघीय व्यवस्था नै छैन। भारतको संघीय संरचना र संवैधानिक व्यवस्था फरक छ।

त्यसैले नेपाल वा बंगलादेशमा जस्तै देशव्यापी आन्दोलन भएर सरकार नै परिवर्तन हुने अवस्था भारतमा आउँछ भन्ने कुरा काल्पनिक हो। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार बलियो छ। धेरै राज्यमा पनि भारतीय जनता पार्टीकै सरकार छ।

तर, बलियो सरकारसँग छिमेकी राष्ट्रहरूले के लिन सक्छन् र आफूले के दिन सक्छन् भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा, सम्बन्ध एकतर्फी निर्भरतामा आधारित हुनुहुँदैन। अमेरिका र भारतको सम्बन्ध हेरौँ, चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध हेरौँ। एकअर्कामाथिको निर्भरताले मात्र सम्बन्ध अघि बढ्दैन।

सम्बन्धलाई बलियो बनाउन पारस्परिक निर्भरता चाहिन्छ। हामीले के दिन सक्छौँ र अर्को पक्षले के दिन सक्छ भन्ने आधारमा सम्बन्ध अघि बढ्नुपर्छ। दुवै पक्षलाई लाभ हुने सम्बन्धले मात्रै स्थायित्व पाउँछ। दक्षिण एसियामा एकतर्फी निर्भरताले सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने हामीले देखिसकेका छौँ।

भारतमा हिन्दुवादी राजनीति प्रभावशाली हुँदै गएको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने चिन्ता छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपाल आफ्नै सार्वभौमिकता भएको स्वतन्त्र राष्ट्र हो। अर्को देशबाट कस्तो प्रभाव पर्छ, अर्को देशले के भन्छ भन्ने कुरालाई लिएर मात्रै चिन्ता गर्नु नेपालको कमजोरी हो। आफ्नो देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता जोगाउन नसक्नु नेताहरू, राजनीतिक दलहरू र समग्र राजनीतिक व्यवस्थाको कमजोरी हो।

भुटानलाई हेर्नुहोस्। सानो राष्ट्र भए पनि उसले विभिन्न विषयमा आफ्नो अडान कायम राखेको छ। भुटानबाट गएका शरणार्थीको विषयलाई नै हेरौँ। उनीहरू कसरी बाहिरिए, किन बाहिरिए र कसको कारण बाहिरिए भन्ने विषयमा हामीले धेरै विश्लेषण गरेका छौँ। तर, शरणार्थीलाई फिर्ता लैजाने विषयमा भुटानले कस्तो अडान लियो ? उसले एक जना शरणार्थीलाई पनि फिर्ता लिएन।

यसले के देखाउँछ भने राष्ट्रको आकार सानो भए पनि आफ्नो अडानमा बलियो हुन सकिन्छ। नेपालका नेताहरू र राजनीतिक दलहरूले पनि देशको अडान के हो भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। अर्को देशबाट यस्तो प्रभाव आउँछ, उस्तो प्रभाव आउँछ भनेर मात्रै चिन्ता गर्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेको अविश्वास कति हट्न सक्छ ?

यो भ्रमण विश्वास निर्माण गर्ने अवसर पनि हो। दुई देशबीच एकअर्काको विश्वास र सम्बन्धमा आघात पुग्ने घटना धेरै भएका छन्। नेपालतर्फबाट पनि भएका छन्, भारततर्फबाट पनि भएका छन्। अहिले नेपाल र भारतबीच विश्वासको कमी छ, त्यसलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सन् १९७० र १९८० को दशकमा पनि सम्बन्धमा उतारचढाव आएका थिए। तर, त्यसपछि विश्वास पुनर्निर्माण गरिएको थियो। अहिले पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ।

मलाई लाग्छ, नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वास कमजोर हुनुको एउटा मुख्य कारण दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु हो। धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्। कतिपय बीचमै रोकिएका छन्, कतिपय कार्यान्वयन नै भएका छैनन्, कतिपय सुरु भएजस्तो मात्र गरिएको छ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन कसले निगरानी गर्ने ? नेपाल र भारतले विद्युत् वा सीमापार जलवायु सहकार्यका विषयमा सम्झौता गरेपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र कसले अनुगमन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको तहमा वा परराष्ट्रमन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीको तहमा नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ। उच्चस्तरीय निगरानी नभएसम्म सम्झौता कार्यान्वयनमा यस्तै लुछाचुँडी दोहोरिरहन्छ।

महाकाली, पञ्चेश्वर र रेल्वेसम्बन्धी सम्झौता भएका छन्। ती अघि बढ्न सकेका छैनन्। किन अघि बढेनन् भनेर कसैले निगरानी गर्नुपर्छ। संयुक्त आयोगहरू छन्, तर तिनको काम गर्ने आफ्नै सरकारी प्रक्रिया छ। बैठक हुन्छ, छलफल हुन्छ, विवाद हुन्छ, त्यसपछि एक-दुई वर्ष बित्छ।

अब यस्तो अवस्था रहनु हुँदैन। अहिले इन्टरनेट र सञ्चारको पहुँच बढेको छ। नागरिकहरू धेरै जानकार छन्। सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भएन भने उनीहरूले प्रश्न उठाउँछन्।

त्यसैले सरकारले एकदमै सावधान भएर संस्थागत र उच्चस्तरीय ढंगबाट सम्झौता कार्यान्वयनको निगरानी गर्नुपर्छ।

पछिल्लो समय भोटेकोशी र रसुवामा भएका दुर्घटनाजस्ता विषयमा पनि नेपाल र भारतबीच सहकार्य आवश्यक छ ?

भोटेकोशी र रसुवामा भएका दुर्घटनाले सीमापार सहकार्यको आवश्यकता देखाएका छन्। यस्ता विपद् र दुर्घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न नेपाल र भारतले के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा छलफल हुनुपर्छ।

यसमा वैज्ञानिक, संस्थागत, राजनीतिक र सामुदायिक तहमा सहकार्य आवश्यक छ। प्रविधि र तथ्यांक आदानप्रदानदेखि ज्ञान तथा अनुभव साझा गर्नेसम्मका विषयमा स्पष्ट रूपरेखा बनाउनुपर्छ।

नेपाल र भारतले चीनसँगको सम्बन्ध र चिनियाँ पक्षसँगको संवादबारे पनि संस्थागत सञ्जाल बनाउनुपर्छ। तथ्यांक र ज्ञान कसरी साझा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउनुभएको छ, तर त्यसलाई अघि बढाउने संयन्त्र चाहिन्छ। नेपाल एक्लैले सबै कुरा गर्न सक्दैन।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानजस्ता देशले साझा आवाज उठाउनुपर्छ। यसका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक छ।

त्यसैले मलाई लाग्छ, सार्कलाई फेरि सक्रिय बनाउनुपर्छ। सार्कले यसअघि नै धेरै काम अघि बढाएको थियो। क्षेत्रीय तहमा सातै वा आठै देशका नेताहरू बसेर साझा विषयमा छलफल गर्ने मञ्च थियो। अहिले त्यो संस्था नै कमजोर भएको छ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल एक्लैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना कुरा राख्दा त्यसको प्रभाव सीमित हुन सक्छ। क्षेत्रीय देशहरू एक ठाउँमा उभिएर साझा विषयमा आवाज उठाउन आवश्यक छ।