५ कात्तिक, दाङ । तीन वर्षअघि दाङकी ४५ वर्षीया गीतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई नि:शुल्क उपचार गराइरहेका खबर सुनिन् । द्वन्द्वमा पीडा खेपेकी उनलाई लाग्यो, ढिलै भए पनि सरकारले केही त गर्ने भएछ ।
जसै उनी जिल्ला प्रशासनमा पीडित भएको सिफारिस लिन पुगिन्, कर्मचारीले द्वन्द्वपीडित हुनुको अधिकारिकता मागे । तब उनी झसंग भइन् । किनभने उनीसँग न पीडित परिचय पत्र थियो, न पीडितको सूचीमा नाम नै । आफू पीडित हुनुको प्रमाण दिलाउन नसकेपछि उनी निराश हुँदै घर फर्किइन् ।
पीडितको सूचीमा नअटाएकी गीताको युद्ध कहानी कहालीलाग्दो छ । मनभित्र साक्षी छन्, कहिल्यै नबिर्सिने घाउ चोटहरू ।
घटना ०५९ सालतिरको हो । माओवादी युद्धमा सहभागी भएका श्रीमान्, भूमिगत थिए । घरमा उनी एक्लैजसो हुन्थिन् । उनको श्रीमान् खोज्दै आएका प्रहरीले उनीमाथि जबरजस्ती गरे । बलात्कृत हुँदा १७ दिनकी सुत्केरी थिइन् ।
हिंसामा परेको लामो समय उनी घटना लुकाएर बाँचिन् । सुत्केरी अवस्थामा बलात्कार परेकाले पाठेघरमा घाउ पालेर बसिन् ।
‘धेरै वर्षसम्म मैले आफूमाथि भएको घटना कसैलाई भनिनँ,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान् बुझ्ने थिए, एकदिन उनलाई सुनाउन सकें ।’
श्रीमानको साथले विस्तारै उनले हिम्मत बटुलिन् । र, आफूमाथि भएको अन्यायबारे बोल्न सक्ने भइन् ।
शान्ति प्रक्रियाको झण्डै १० वर्षपछिमात्र उनले तत्कालीन शान्ति समितिमा नाम दिइन् । राहत माग्दै नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन हुँदै वडा कार्यालयसम्म सबै ठाउँ पुगिन् ।
अरु पीडितलाई जस्तै उनलाई पनि न्याय र राहत पाइन्छ भन्ने अपेक्षा थियो ।
समय बित्दै गए । तर उनले न न्याय पाइन् न राहत । आशै आशमा वर्षमात्र बिते ।
‘युद्ध पीडित भनेर म धेरै ठाउँमा न्याय माग्न गएँ । पाठेघरको उपचार मागें, उनले भनिन्, ‘बदलामा मैले अपमानमात्र पाएँ ।’
उनलाई लाग्छ, युद्ध पीडित महिलाका लागि न्याय रहेनछ । भन्छिन्, ‘यतिका वर्ष आशै आशमा बिताएँ । अब म न्याय माग्न कतै जान्नँ ।’
माओवादी युद्वमा यौन हिंसाको शिकार भइन्, पूर्वी रुकुमकी हरिमाया पनि । ०६१ सालमा बाख्रा चराउन जंगल भएको बेला तीन जना प्रहरीबाट बलात्कृत भइन् । त्यती बेला उनी १७ वर्षकी थिइन् ।
‘त्यो घटनाबारे मैले कसैलाई भनिन् । भन्ने अवस्थामा पनि थिएन । म द्वन्द्वपीडित रैछु भन्ने बुझ्न धेरै समय लाग्यो’ उनले भनिन्, ‘जब बुझें न्याय माग्न ढिलो भइरहेको रैछ ।’
७० को दशकमामात्र उनले आफू यौन हिंसा पीडित भनेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदन दिइन् । अरु पीडित जस्तै उनी पनि राहत र न्यायको पर्खाइमा बसिन् ।
सुरुका केही वर्ष यस्तै पखाईमा बिते । किनभने राज्यले त्यो बेला मृतक, वेपत्ता, घाइते, अपांगलाई विभिन्न चरणमा किस्ता किस्तामा गरी राहत दिएको थियो । द्वन्द्वपीडितहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने घोषणा पनि सरकारले गरिरहेकै थियो ।
तर समय बिते । सत्ताहरू पटक-पटक फेरिए । तर गीता जस्तै उनको जीवनमा कुनै फेरबदल ।
यही आक्रोशमा उनी जिल्ला प्रशासनमा पुगिन् । प्रशासनका कर्मचारीले काठमाडौंको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जान सुझाए । आवेगमात्र हैन, वर्षौं देखिको अन्यायमा बाँच्नुको पीडामा उनी आयोग पुगेर कर्मचारीसँग रन्किइन्, ‘हामीलाई राहत चाहिँ किन नदिएको?’
‘कसैलाई दिने, कसैलाई नदिने भनेर मैले झगडा नै गरे,’ उनले भनिन्, ‘जति कराए पनि उनीहरूले केही गर्न सकिँदैन भने । अनि म रुँदै निश्किएँ ।’ त्यसपछि उनी फेरि कहिल्यै न्याय माग्न गइनन् ।
जबकी उनकै गाउँबाट युद्वका घाइते, अपांगले पटक-पटक राहत र उपचार पाइरहेका थिए ।
‘राहत नदिएको भन्दा पनि राज्यले गरेको विभेद सम्झेर मन दुख्यो,’ उनले भनिन्, ‘घाउ फरक भए पनि पीडा सबैको उही होला, दुख्ने एउटै होला नी ।’
न्याय दिन ढिला गरेको भन्दा राज्यले यौन हिंसा पीडितलाई गरेको विभेदपूर्ण व्यवहार सम्झेर चित्त दुखाई छ । उनको एउटै प्रश्न छ, ‘युद्वमा पीडा भोगेर, हामीलाई किन पीडित नभनेको ?’
मुलुकमा १० वर्ष लामो युद्व विराम भएर शान्ति स्थापना भएको २० वर्ष बितेको छ । ०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आउँदा १२ बुँदे सहमति भएको थियो । सम्झौताको महत्वपूर्ण बुँदा मध्ये एक थियो, संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाएर पीडितलाई न्याय र राहत तथा परिपरुण दिने ।
शान्ति प्रक्रियाको करिब एकदशक पछि संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो । त्यसपछि संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने कामहरू अघि बढे ।
०८० को दशकसम्म आइपुग्दा तीनपटक आयोग गठन भए । यसबीच पीडितको उजुरी लिने, पीडितलाई पहिचान दिने, अन्तरिम राहत, उपचार दिने कामहरू भए । अन्तरिम राहत स्वरुप मृतक र वेपत्ताका परिवारलाई १० लाख दिइयो भने घाइते, अपांग र यातना पीडितले अन्तिम राहत र जीवन निर्वाह भत्ता दिने कामहरू भए ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने काम अघि नबढेपनि अन्य पीडिहरूलाई अन्तरिम राहत र जीवन निर्वाह भत्ता दिने कामले थोरै भए पनि उनीहरूले राहतको अनुभूति गरे । तर यो प्रक्रियामा भने द्वन्द्वकालका यौन हिंसा पीडितहरूलाई समेटिएन ।
पूर्वसांसद तथा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा यौन हिंसा जस्तो जघन्य अपराधका पीडितलाई सम्बोधन गर्न छुटाइयो ।
‘उनीहरूलाई युद्वको आधिकारिक पीडित ठानिएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अन्तरिम राहत र न्याय प्रक्रियामा यौनहिंसा पीडितहरूलाई छुटाइयो । राज्यबाट भएको यो ठूलो त्रुटी हो ।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्व सदस्य मन ढकालले यौन हिंसाका केही घटनाहरुमा क्षतिपूर्ति दिन सिफारिश गरे पनि पीडितहरुले राहत नपाएको बताउँछिन् ।
‘तत्कालीन समयमा आयोगबाट केही घटनाका पीडितलाई अन्तरिम राहतका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका थियौं, उनले भनिन्, ‘तर त्यो कार्यान्वयवन हुन सकेन ।’
सबैभन्दा धेरै द्वन्द्वपीडित भएको प्रदेश हो, लुम्बिनी । लुम्बिनीमा पनि सबैभन्दा धेरै पीडित रोल्पाबाट छन् । तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिका अनुसार रोल्पामा मात्र ९४६ मृतक, ३३ बेपत्ता र ५०५ घाइते तथा अपाङ्ग छन् । यौन हिंसाका मात्र आयोगमा सवा दुई सय उजुरी परेका छन् ।
तर यौन हिंसाको पीडितको हकमा भने हालसम्म कुनै पनि राहतका काम भएका छैनन् । संघ सरकारमात्र हैन, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट समेत पीडितहरु उपेक्षामा गरेको बताउँछन् द्वन्द्वकालका यौनहिंसाका पीडितका क्षेत्रमा काम गरिहेका पत्रकार दिनेश सुवेदी बताउँछन् । रोल्पाबाटमात्र दुई सय बढी पीडितले खुलेर निवदेन दिएको उनी बताउँछन् ।
‘सबैभन्दा धेरै यौन हिंसा पीडित रोल्पाबाट छन्’ उनले भने, ‘अरु खाले पीडितको हकमा आयोग, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न चरणमा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने काम भएका छन् । तर यौन हिंसा पीडितका हकमा त्यस्तो केही छैन ।’ जबकी रोल्पामा युद्वका घाइते र आपांगता भएका केहीले अहिले पनि जिवन निर्वाह भत्ता पाइरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हेर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले द्वन्द्वकालको घाइतेको हकमा वार्षिक ५० हजारसम्मको नि:शुल्क उपचार गर्दै आएको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन उद्योग यातायात मन्त्रालयका उप सचिव सुरेशचन्द्र आचार्यका अनुसार केही वर्षयता जिल्ला प्रशासन र प्रदेश मन्त्रालयका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा द्वन्द्वकाल घाइतेले नि:शुल्क उपचार पाउँदै आएका छन् । जबकी यौन हिंसाको पीडितको स्वास्थ्य उपचारमा विभेद गरेको छ ।
उनले वर्षौंदेखि अन्यायमा बाँचिरहेका पीडितहरू मानसिक, प्रजनन् जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू झेलिरहेका बताए । उनका अनुसार पीडितहरू आर्थिक रुपमा निकै पनि दयनीय अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । पाठेघरका घाउहरू उपचार गर्न नसकी बसेका छन् । सबैभन्दा राहत र परामर्श यौन हिंसा पीडित भएको उनी बताउँछन् ।
‘यौन हिंसा पीडितले न न्याय पाएको अवस्था छ, न राहत’ उनले भने, ‘यो कुराले उनीहरूलाई झन् पीडा थपेको छ ।’
एक जना पीडित भन्छिन्, ‘हाम्रो लागि राज्य छैन । हुन्थ्यो भने, हाम्रो घाउ देख्थ्यो । पीडा सुन्थ्यो । पीडित सरह व्यवहार गर्ने थियो ।’
बुढाथोकी अनलाइनखबरका संवाददाता हुन् ।
